prashant jk sharma

एम.एस.पी. पर क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं ? किसानों की मांग है कि MSP को नये कृषि कानून 2020 में जगह दी जाए । न्यूनतम समर्थन मूल्य MINIMUM SUPPORT PRICE (MSP)  एक न्यूनतम मूल्य है जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाभकारी समझी जाने वाली किसी भी फसल के लिए निर्धारित किया जाता है। एम.एस.पी. एक प्रकार का बाजार हस्तक्षेप है जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा किसानों को कृषि कीमतों में भारी गिरावट से बचाने के लिए एक बीमा के रूप में किया जाता है। यदि अत्यधिक उत्पादन और बाजार में अधिकता के कारण वस्तु का बाजार मूल्य घोषित न्यूनतम मूल्य से कम हो जाता है तो सरकारी एजेंसियां किसानों द्वारा उत्पादित फसलों को निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर खरीद लेती हैं। यह सरकारी संस्थाओं द्वारा एक निश्चित फसल खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि भी है। खरीद मूल्य वह मूल्य है जिस पर फसल खरीदी जाती है। एम.एस.पी. की घोषणा फसल बुआई से पहले की जाती है जबकि खरीद मूल्य का निर्धारण फसलों की कटाई के बाद किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पहली बार केंद्र द्वारा 1966-67 में स्थापित किया गया था। पहली बार गेहूं का एमएसपी ...

*समान नागरिक संहिता (कानून) UCC- (Uniform Civil Code)* राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र स्पष्ट आवाज़ , ८ फरवरी २०२४ , लखनऊ ,गोरखपुर , कानुपर , ललितपुर से प्रकाशित , लेख :- UCC (प्रशांत शर्मा) . देश में अतिशीघ्र UCC कानून लागू होने की कवायद शुरू हो गई है इस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है सब कुछ सही रहा तो शायद चुनाव के पहले इसे वर्तमान सरकार लागू कर सकती है, इस आधार पर भारत के हर नागरिक को जानना आवश्यक है कि क्या है यह कानून तो आईए जानते हैं इस कानून के विषय में, हाल ही में विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र जारी करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की जरूरत है ताकि उनके पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सकें। इसमें प्रमुख मुद्दा गौरतलब है कि हाल के वर्षों में समान नागरिक संहिता पर सियासी और सामाजिक दोनों ही माहौल गर्म रहा है। एक ओर जहाँ देश की बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता को लागू करने की पूरे जोर शोर से लागू करने के लिए मांग उठाती रही है, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग इसका विरोध करता रहा है। ऐसा क्या है इस कानून में, क्या है समान नागरिक संहिता ? सबसे पहल...

राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र स्पष्ट आवाज़ ४फरवरी २०२४ लेख । क्या है CAA और NPR & NRC LAW । वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दों में से है CAA और NRC कानून का मुद्दा , हर जगह इसकी चर्चा हो रही है कोई कहता है इसे लागू किया जाना चाहिए कोई कहता है नही इससे नुकसान होगा । (आज दिनांक 12 मार्च 2024 को पूरे देश में CAA नागरिकता अधिनियम संशोधन 2019 को लागू कर दिया गया है ।) संशोधन अधिनियम2019 के पहले भारत की नागरिकता पाने के लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहना आवश्यक था ।अब नागरिकता संसोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत इस नियम को आसान बनाया गया है । कानून को जानना आवश्यक है कि यह क्यों है किस कारण यह कानून लाया जा रहा है । कहा जा रहा है कि एक सप्ताह तक पूरे  देश में यह नया कानून लागू होने जा रहा है, तो आइए जानते हैं क्या है , नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, CAA- Citizenship Amendment Act , और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरन, राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरन NPR- National Population Register और NRC- National Register of Citizens . इसे लेकर देश का बड़ा वर्ग बहुत ही परेशान है। आइये जानते है इसके बारे में। नागरिकता ...